उदारीकरणकै बाटोमा
0
Shares

0

राजनीति र अर्थतन्त्रका २५ वर्ष करिब तीन दशकदेखि मुलुकको आर्थिक नीतिको आर्किटेक मानिएका डा. रामशरण महत सबैभन्दा बढी समय अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने भाग्यमानी मन्त्री हुन् । आर्थिक उदारीकरणलाई मुलुकमा प्रवेश गराएरबापत उनले ‘कम्युनिस्ट’हरूको विरोध खेपे । पछिल्लो समय उनैले बनाएको अर्थतन्त्रको ‘फाउन्डेसन’मा एमालेदेखि माओवादीसम्म दौडिन थालेका छन् । यसले राम्रो कुरा राम्रै हुन्छ भन्ने चरितार्थ भएको छ । स्कुले विद्यार्थीदेखि कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका डा. महत स्वदेशी र विदेशीले आर्र्थिक विषयमा छलफल र परामर्श गरिँदा नबिर्सने नाम हो । अर्थराजनीति, उदारीकरण र खुला अर्थ नीतिका विज्ञ डा. महत कांग्रेसभित्र हक्की नेताका रूपमा परिचित छन् । झन्डै तीन दशकको राजनीति र अर्थतन्त्रमा सूक्ष्म ज्ञान राख्ने डा. महतसँग अन्नपूर्णकर्मी गोविन्द परियार, सुजित महत र गोविन्द लुइँटेलले विभिन्न पक्ष र मुलुकको भावी राजनीतिक परिदृश्यबारे गरेको वार्ताः
डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेता, नेपाली कांग्रेस
चुनावको सुनिश्चितता भएको हो ?
कुनै पनि राजनीतिक दल अब निर्वाचनबाट अलग हुनै सक्दैन । दलका माग र अडान हुन्छन्, तिनीहरूलाई जनताबीच पुर्‍याउने अवसर पनि हो निर्वाचन । निर्वाचन हुने÷नहुने विषयमा झुलाउने काम भयो । सरकार स्पष्ट नभईकन वार्ता भए । पहिलो संशोधन प्रस्ताव लगियो, समस्या समाधान भएन । पछिल्लो पटक भएका सहमतिपछि संविधान संशोधन विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । यसले निर्वाचनको बाटो खोलिदिएको छ । निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका छैन ।

सरकारलाई मधेसी मोर्चासँग प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न किन आवश्यक पर्‍यो ?
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्ने र चुनाव गर्ने सन्दर्भमा यस्तो सहमति भएको हो । जसको भविष्यमाथि असर पर्छ, त्यसमा स्वनिर्णय गर्ने अधिकार त्यही क्षेत्रका जनताको हुनुपर्छ । तर, २० वर्षपछि चुनाव हुने अवस्थामा यसलाई नाजायज भन्न पनि मिल्दैन ।

अहिलेको जस्तै सहमति अलि पहिले गरेको भए त त्यतिबेलै आन्दोलन टुंगिने रहेछ नि ?
कांग्रेस एक्लैले निर्णय गरेर हुने विषय होइन । पार्टीभित्र फरक धारणा पनि थियो । हिजो एक्लाएक्लै आन्दोलन गरेका मधेसी दल एक भएका छन् । एकतापछि उनीहरू पनि निर्वाचनमा शक्तिका रूपमा आउन सक्छन् ।

तर, यहाँ निर्वाचनमा राम्रा मान्छे पराजित बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, कसरी सन्तुलन गर्ने ?

यो संसारभरिकै प्रवृत्ति हो । निर्वाचन जित्नु चानचुने कुरा होइन । अनेक खेल हुन्छन् । हामीले राजनीतिलाई आकर्षक बनाउन पनि सकेका छैनौं । कलेज र विश्वविद्यालयका राम्रा र प्रतिभावान व्यक्ति यो क्षेत्रमा आउन चाहँदैनन् । निजामती क्षेत्रबाट केहीले प्रवेश गरे पनि उनीहरू फिर्ता हुँदै छन् । करियरका थुप्रै विकल्प भएका व्यक्ति यो क्षेत्रमा आउन रुचाएकै छैनन् । गतिला व्यक्ति आउन र टिक्न गाह्रो भएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्ने देखिन्न । सुधार हुन राजनीति सामायन् अवस्थाबाट जानुपर्छ ।

अहिले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति कस्ता छन् ?
आज राम्रा मान्छेका लागि राजनीतिभन्दा अरू धेरै अवसर छन् । कठिन यात्रामा मान्छे हतपति होमिन चाहँदैनन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्ने देखिन्न । सुधार हुन राजनीति सामान्य अवस्थाबाट जानुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएर सहज रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्रै राम्रा मान्छे पाउन सक्छौं । राजनीति बिग्रिँदा अरू धेरै कुरालाई नराम्रो प्रभाव परेको छ । सरकारमा बस्नेहरू पनि सुरक्षित ठान्दैनन् । राजनीति अस्थिरता हुनेबित्तिकै शासन प्रणालीलाई खलबल पार्ने काम भएको छ । सुशासनका क्षेत्रमा त पूरै ध्वस्त पारेको छ । नेपाल अझ पनि संक्रमणकालबाट गुज्रिएको छ ।

पार्टीहरूले कार्यकर्तालाई गरेको स्कुलिङ नै गलत छ भनिन्छ नि ?
कमी-कमजोरी छ सबै दलमा । यो तुरुन्तै सुधार हुने विषय होइन । यी कुरा हिजोभन्दा आज अझ खराब हुँदै गएको देखिन्छ । हिजो राजनीतिमा पैसाको खेल हुँदैन थियो । आज हुन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचन होस् वा प्रदेश सभाको निर्वाचन वा संघीय संसद्को निर्वाचन यसमा राम्राभन्दा नराम्रा संस्कार भित्रिँदै छन् ।

संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि छ नि ?
संघीयताको यात्रा हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै छ । यसबाट फिर्ता हुन पनि कठिन भइसक्यो । यो निकै महँगो र खर्चिलो व्यवस्था हो । हामीले होस गरौँ भनेका थियौँ । अब फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

अधिकार स्थानीय तहमा गयो, यसले त मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्ला नि ?
स्थानीय सरकार ७४४ बाट अझ बढ्ने कुरा भइरहेको छ । आर्थिक रूपले यसलाई कसरी धान्ने भन्ने चुनौती छ । स्थानीय तहको संख्या २ देखि ३ सयसम्मको ठीक हुने मैले देखेको छु । निर्वाचन पनि महँगो हुन्छ । आर्थिक रूपमा धान्न पनि गाह्रो छ । समाधान गर्ने दूरगामी सोच भएको राजनेताको खाँचो छ । क्षणिक लाभ हेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यो प्रवृत्ति पूरै बदल्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा विवाद आउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अधिकारका विषयमा विवाद हुने देखिन्छ । संविधानले २२ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचनपछि उसले ती अधिकार उपभोग गर्न खोज्छ । प्रशासनको संरचना शून्य छ । भौतिक संरचना पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । परिवर्तनको नाममा हतारमा काम भएको छ । पूरै तयारीसाथ हामी संघीयतामा जानुपर्ने हो, त्यो भएन । आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिक दल गम्भीर हुनै पर्छ ।

पार्टीमा समस्या छन् तर नयाँ दल खुलिरहेका छन्, तिनीहरूको भविष्य कस्तो छ ?
लोकतन्त्रमा दल खोल्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ । उनीहरू आफैं परीक्षण हुँदै जानेछन् । नेपालमा राजनीति त्यति सजिलो देखेको छैन । देशबाहिर पनि राजनीतिक दल खोल्ने र सफल हुने भन्ने कुरा निकै कठिन यात्रा हो । अहिले आएका नयाँ दललाई शुभकामना छ, टिकिरहनुहोस् भन्ने ।

नयाँ पाटीका नयाँ एजेन्डाले ठूला पार्टीमा तरंग पैदा गरेको छैन ?
एजेन्डा नयाँ छन् तर कति दिगो रूपमा आउन सक्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । क्षणिक रूपमा आउने त्यस्ता एजेन्डाले कतिसम्म धान्छ ? बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले पनि नयाँ एजेन्डा ल्याएकै हो । त्यसको प्रभाव कतिसम्म रहन सक्यो र ? मान्छे फटाफट बाहिरिँदै छन् । यी दलका कारण हामीलाई ठूलो असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कांग्रेस मुलुककै पुरानो, धेरै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र अहिले संसद्को ठूलो पार्टी हो तर राजनीतिक भूमिकामा विस्तारै कमजोर भइरहेको छ, किन ?
कसरी कमजोर ? प्रधानमन्त्री नहुँदैमा कमजोर हुने कुरा हुँदैन । एजेन्डाको हिसाबले केही मान्न सकिन्छ । मैले यो कुरा पार्टीभित्र उठाइरहेको छु । कांग्रेसले साइज, क्षमता र हैसियतअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसरी सम्झौता भएका छन्, ती गम्भीर छन् । कांग्रेसको सरकार पनि माओवादीको जस्तो देखिएको छ । सरकार बनाउँदा हतारमा बनाइयो । नीति के हुने ? कार्यक्रम के ? भन्ने देखिएन । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसबाट आउने परिणामले पनि नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।

निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ ?
निर्वाचनमा हामी पहिलो पार्टीका रूपमा आउनेछौँ । हाम्रा आन्तरिम रिपोर्टले त्यो देखाएको छ ।

अब चुनावपछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको हो ?
मैले पाएको जानकारीअनुसार पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गर्नुहुन्छ । त्यसपछि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्छ ।

चुनावअघि बजेट ल्याउन नदिने भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ, के हुन्छ ?
आचारसंहिताले नै चुनावको मुखमा बजेट ल्याउन मिल्दैन । निर्वाचनको अगाडि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन । संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर बजेटको मिति सार्न एमाले पनि सहमत हुनुपर्छ । सत्तारुढ दल तयार छन् । मिति सार्दा बजेटमा देखिएका पुरानै समस्या भने दोहोरिने भयो ।

बजेटको समस्या पनि हल हुने, निर्वाचन गर्न पनि अप्ठ्यारो नपर्ने विकल्प देख्नुहुन्छ ?
अधिकांश देशमा बजेट आउने मिति तोकिएको हुन्न । जेठभित्रै बजेट पेस गर्ने राजनीतिक समझदारी र प्रतिबद्धता भयो भने संविधानमा लेखिराख्नु पर्दैन ।

स्थानी तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको एजेन्डा के छ ?

निर्वाचनमा मात्र होइन, जहिले पनि आर्थिक मुद्दालाई महत्ववसाथ अगाडि बढाएका छौं । लगानी वृद्धि गर्ने, सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधारको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने सबै विषय कांग्रेसले नै प्राथमिकतासाथ ल्याएको हो । प्रशासनमा मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्ने पद्धति विकास गर्नेलगायत काम हामीले गर्दै आएका विषय हुन् । सरकारको अस्थिरताका कारण यो छायामा पर्दै गएको हो । कांग्रेसले मुलुकको पद्धति सुधार गरेर समृद्ध मुलुक बनाउने गरी एजेन्डा तय गरेको छ, घोषणापत्रमार्फत ।

लामो समय अर्थ मन्त्रालय हाँक्नुभयो, विपक्षीले आर्थिक नीति नै बिग्रियो भनेर विरोध पनि गरे नि ?
आर्थिक समृद्धिको योजना कांग्रेसकै हो । विरोध गर्ने हाम्रा विपक्षी दल पनि अहिले त्यसलाई अनुसरण गरिरहेका छन् । ०४६ सालपछि मैले लगानी सुधार गरेर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएँ । त्यसको परिणाम सकारात्मक देखियो । हिजो विरोध गर्नेहरू आज त्यसलाई एजेन्डा बनाएर हिँडेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको परफरमेन्सलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
कुनै-कुनै ठाउँमा उपलब्धि राम्रै छ । समग्रमा म त्यति प्रभावित छैन । सरकार बाँडफाँटमै लागिरहेको छ । वितरणवादी सोचबाट प्रधानमन्त्री प्रभावित हुनुहुन्छ । देशको दीर्घकालीन हित गर्ने भन्दा पनि क्षणिक राजनीतिक लाभको विषयमा उहाँ केन्द्रित भएको देख्छु । लोडसेडिङको अन्त्यले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । केही लगानी बढाउने काम पनि भएको छ । यी राम्रा काम हुन् ।

संघीयता र लोकतन्त्रलाई हिजो प्रजातन्त्र र विकेन्द्रीकरणमा जस्तो खिइन नदिन नेता, कार्यकर्ता र नागरिकलाई कसरी सक्षम बनाउने त ?
स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार विकेन्द्रीकरणको नीतिअनुरूप नै आएको हो । हामीले संघीय सरकार हुँदा तल्लो तहमा रहेको अधिकार र वितरणको कुरा पहिलेदेखि नै गरिरहेका छौं । त्यो नखुम्चियोस् भन्नका लागि स्थानीय सरकार बलियो बनाइएको हो । तर, स्थानीय सरकारको संख्या धेरै भएको छ । अर्को स्थानीय सरकारका लागि भौतिक संरचनाका साथै प्रशासनिक संरचना तयारी हुन सकेको छैन । यो चुनौती हो ।

संविधानका विषयमा विवाद आएको छ, राम्रो बनाउन नसकेको कि, चलाउन नजानेको ?
हामीले अति महत्ववाकांक्षी संविधान बनायौँ । संविधानमा आकांक्षा धेरै छन् । कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । ३१ वटा मौलिक अधिकार छन् । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्नेलगायत धेरै संरचना सिर्जना गर्‍यौं । त्यसलाई अधिकारसहित ती इकाइ समृद्ध बनाउन आर्थिक कार्यक्रम चाहिन्छ, त्यसमा संविधान कमजोर छ ।

०४८ सालमा तपाईं योजना आयोगमा रहँदा त्यस बेलाको राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्य कस्तो थियो ?
देशमा ठूलो परिवर्तनपछि जनतामा धेरै आकांक्षा पैदा भएका थिए । साधन स्रोत निकै कम थियो । जम्मा राजस्व १२ अर्ब रुपैयाँको थियो । त्यसबेला ३६ अर्ब जतिको बजेट आउँथ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोदेखि कर्मचारीको खर्च कसरी धान्ने ? बीपीले ०१५ सालमा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा भन्नुभएको कुरा पढेको थिएँ । ‘तपाईंहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको छ, खानेपानी, बाटो आदिको माग लिएर । हामीले काम गर्ने बेला हो । सबैको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । उत्पादन बढाएर मात्रै सबैको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छौं । विपक्षीले उचालेर आकांक्षा बढाउने काम मात्रै गर्छन् । हामी जिम्मेवार भएर बस्नुपर्छ’, उहाँले भनेका यी कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

उदारीकरणको २५ वर्षको समीक्षा गर्दा के उपलब्धि भयो ? के- के कुरामा गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्छ ?
यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो देन थियो । मान्छे छान्नेदेखि सबै कुरामा स्वतन्त्रता दिइएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेर आएका व्यक्तिहरू छानिए ।

Yamaha

योजना आयोगमा के-के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञको टीम बनाए । राजनीतीकरण हुनै दिइएन । अर्थ मन्त्रालयको अनुभवी टीम हामीसँग थियो । विश्वव्यापी सुधारको लहरले हामीलाई काम गर्न घच्घच्याइरहेको थियो । हाम्रो देशमा उदारीकरण आवश्यक छ, पूर्वी एसियाका देश निकै अगाडि बढे, हामी धेरै पछाडि पर्‍यौं भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो । चीन पनि आर्थिक रूपले शक्तिशाली बन्दै गएको थियो । ‘टीम वर्क’को कारण पनि यो सम्भव भएको हो । त्यो समय हाम्रो सिकाइको समय थियो । भारतभन्दा हामी अघि थियौं । राजनीति अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व आदि कारणले कमी कमजोरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै उदारीकरणबाट अधिकतम लाभ लिन अलि चुक्यौं ।

दह्रो नियामक निकाय नभई बजारलाई धेरै कुरा छाडिदिँदा विकृति देखिए नि ?
त्यो ठीक हो । हाम्रा नीति सफल छन् तर सरकार असफल भयो ।

२५ वर्षअघि उदारीकरण सुरु गर्ने सरकार प्रमुखको नाम लिइन्न, अर्थमन्त्रीलाई पनि सम्झिइन्न, योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहनुभएका तपाईंको नाम लिइन्छ । कस्तो लाग्छ ?
शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नेमा योजना आयोग आफैं पूर्ण अंग होइन । यो नीति निर्माण गर्ने निकाय मात्रै हो । म, मैले अगाडि सारेका नीतिमा जसरी पनि प्रतिरक्षा गर्ने गर्थे । उदारीकरणको पक्षमा बढी भोकल भएकाले हुन सक्छ जस अपजसको भागिदारमै हुने गरेको छु ।

अहिले योजना आयोग नै आवश्यक छैन पनि भन्न थालिएको छ नि ?
सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका छ । त्यसमा पनि योजना आयोगले काम गर्नुपर्छ । आयोग ‘पोलिसी सपोट’ गर्ने सरकारको ‘थिंक ट्याङक’ हो । मन्त्रालय दैनिक काममै व्यस्त हुन्छन् । नीतिमा गम्भीर छलफल गरी त्यसको अभ्यास गर्ने मन्त्रालय उपयुक्त देखिएका छैनन् । मन्त्रालयलाई बलियो ‘एड्भाइजरी बडी’ चाहिन्छ । त्यो कामचाहिँ योजना आयोगले पूरा गर्‍यो । आयोग चाहिँदैन भन्नेलाई छुट छ ।

खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो, जसले उपभोक्ताले लाभ पाउन सक्थे । तर, यहाँ सिन्डिकेटतन्त्र मौलायो नि ?
सिन्डिकेटवाला निकै ‘पावरफुल’ छन् । राज्य प्रणाली कमजोर हुँदा यस्ता समस्या आउँछन् । सरकारसँग आँट हुनुपर्छ त्यो तोड्ने । सिन्डिकेट उदारीकरणको उपज होइन, गभर्नेन्समा समस्या देखिँदाको ‘बाइप्रडक्ट’ हो ।

उदारीकरणलाई पहिले विरोध गरे पनि एमालेलगायत दलले पछि समर्थन गर्दै गए । कस्तो लाग्छ ?
राम्रा कामलाई राम्रो भन्ने संस्कार विकास नभएर मात्रै हो । हिजो बहुदल भन्नै नचाहनेहरू पनि बहुदलमा आए । बहुदल त कांग्रेसले सुरु गरेको हो तर यसमा सबै आए । आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि कांग्रेसले सुरु गर्‍यो अरू दलले त्यसको अनुसरण गरे । त्यसमा खुसी नै लाग्छ ।

तपार्इंले सुरु गरेको अर्थतन्त्रको सुधारको आचोलना पनि उत्तिकै हुन्छ, भोलिका दिनमा यसलाई कसरी लिइएला ?
मूल्यांकन गर्नेहरूले जे देख्छन् त्यही भन्छन् । व्यावहारिक हिसाबले सबैले राम्रो मानिसकेका छन् । हो, व्यक्तिगत रूपमा मलाई कसैले नराम्रो मान्लान् तर नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छन् ।

नेपालले सन् २०२२ सम्म डेभलपिङ र सन् २०३० सम्म मिडिल इनकम कन्ट्रीमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । यी आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न के चुनौती छन् ?
नेपालले लक्ष्य पूरा गर्न मानवीय शक्ति निर्माण, चुनौती सामना गर्ने तयारी र प्रतिव्यक्ति आय प्रमुख कुरा हुन् । दुईवटा मापदण्ड हामीले पूरा गरिसकेका छौँ । प्रतिव्यक्ति आय अब कसरी बढाउने यसमा चुनौती छ । अहिलेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अर्काे वर्ष टिकाउन हामीलाई गाह्रो छ । दिगो रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहन सक्छौं÷सक्दैनांै मुख्य विषय हो । आर्थिक मुद्दालाई नै प्राथमिकता राखेर काम गर्ने सरकार हुनु जरुरी छ ।

यसमा तपाईको मत