उपप्रधानमन्त्री मात्रै ६ जना, सत्ता गठबन्धनबाटै आलोचना
0
Shares

0

सत्तासीन दलभित्रैबाट आलोचना
काठमाडौं: असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै सत्ता दिगो बनाउन गरिएको भागबन्डामा ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि सत्तारूढ दलभित्रैबाट आलोचना भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६ वटा दलको समर्थनमा बनेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बिहीबारसम्म उपप्रधानमन्त्री ६ जना पुर्‍याएका छन्।भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको अभाव झेल्दै आएका सर्वसाधारणले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्।

एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्ट छन्। जनता इन्धनका लागि लाममा रहेका बेला सरकारले ६ जना उपप्रधानमन्त्रीको लाम लगाउनुलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने जिज्ञासामा खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो प्रश्नको जबाफ दिन मलाई अप्ठ्यारो छ।’ उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन नसुहाउने प्रतिक्रिया दिइन्।’यो सुहाउने कुरा होइन। जनतालाई पनि नपच्ने कुरा भयो।

सरकारले जनताका समस्यालाई गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ’, शाक्यले भनिन्, ‘उपप्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद् नै ठूलो भयो। नचाहँदानचाहँदै पनि यस्तो भएको छ। यस्तो बेला पदीय र आकारको हिसाबले पनि जनताको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्था लामो समय रहन दिनु हुँदैन।’

अस्तव्यस्त बनेको जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न चीनसँगको नाका खोल्न, मुलुकभित्रै पनि विकल्प सोच्न, भारतसँग कूटनीतिक रूपमा संवादलाई निरन्तरता दिन पनि उनले सुझाव दिइन्। आफूलाई मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री ओलीले जोड गरे पनि आफूले महिलानेत्री शान्ता मानवी, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई र गरिमा शाहलाई मन्त्री बनाउन सल्लाह दिएको उनले सुनाइन्।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएको ‘भद्दा’ लागेको छ। सत्ता साझेदार एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारले नयाँ संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सकारात्मक सन्देश र उत्साह पैदा गर्न नसकेको बताए। ‘परम्परागत स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिको पटाक्षेप भएको छ’, शर्माले भने।

निवर्तमान कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री रहेका कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले भने, ‘गर्भमै अनौठो र आश्चर्यजनक रूपमा यो सरकार जन्मियो।कम्युनिस्टको बाहुल्य र प्रधानता रहेको सरकार हो। यसले जनताको विद्यमान समस्या हल गरेन। आफ्नो विस्तारका लागि कुनै प्रकारको संकोच र अप्ठ्यारो पनि मानेन। यसबाट मुलुकले निकास पाउने कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ।

‘अग्रजको सम्मानका लागि’
एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् राजन भट्टराईले भने उपप्रधानमन्त्रीको संख्यालाई वामपन्थी आन्दोलनका अग्रजको सम्मानका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘सर्लक्क हेर्दा उपप्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् देखिए पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका अग्रणी नै रहेकाले उनीहरूले मुलुकका लागि दिएको योगदानको सम्मान पनि गर्नुपर्‍यो।’

६ जना उपप्रधानमन्त्रीमा ४ जना वामपन्थी छन्। त्यसमा एमाओवादीबाट टोपबहादुर रायमाझी, एमालेबाट भीमबहादुर रावल, मालेबाट सीपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी छन्। त्यसबाहेक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार पनि उपप्रधानमन्त्री छन्।

यसलाई बाध्यात्मक स्थितिका रूपमा लिनुपर्ने पनि भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘उपप्रधानमन्त्रीको संख्याभन्दा उनीहरूले राष्ट्र र जनताबीच देखिएको चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् र कसरी विद्यमान परिस्थितिलाई निकास दिन्छन् भन्ने कुरा प्रमुख हो।’ सभासद् भानुभक्त ढकालले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबै योग्य र इतिहास कायम गर्न सफल व्यक्तित्व भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्री थपेर दोस्रोपटक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।उपप्रधानमन्त्री भएका रावलले रक्षा, केसीले सहकारी तथा गरिबी निवारण र मैनालीले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय पाएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएकी थिइन् । त्यसलगत्तै मन्त्रालय पुगी सबै मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका थिए।

एमालेबाट विष्णु पौडेलले अर्थ, आनन्द पोखरेलले पर्यटन तथा संस्कृति, शेरधन राईले सूचना तथा सञ्चार र शान्ता मानवीले विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।एमालेका भागमा जम्मा ८ वटा मन्त्रालय परेपछि पार्टीभित्र मन्त्री छान्न धौधौ परेको थियो।

वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल पक्षधरलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो।मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे विरोध जनाउँदै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ट्वीट गरेका छन, ‘कसैलाई खातैखात कसैलाई लातैलात हाम्रो नेपालमा।’

शाक्यले मन्त्री बन्न अस्विकार गरेपछि एमाले भागमा परेको शहरी विकास मन्त्रालय कसैलाई पनि तोकिएको छैन।यसअघि विना विभागीय मन्त्री बनेका एमालेका सत्यनारायण मण्डललाई युवा तथा खेलकुद, राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बालाई भूमिसुधार, फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीलाई स्वास्थ्य र बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार फोरम लोकतान्त्रिकका मुस्ताक आलमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राज्यमन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन । मन्त्रिपरिषद २८ सदस्यीय पुगेको छ।

नवनियुक्त उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री रावलले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न बुद्धिमतापूर्वक अघि बढनुपर्ने बताए। सञ्चारकर्मीसँग रावलले भने, ‘मुलुकको सार्वभौम स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षाका लागि सिंगो मुलुक एकतावद्ध भएर अघि बढनुपर्छ।’
Source: AnnapurnaPost

यसमा तपाईको मत