प्रधानन्यायाधीश पराजुली भन्छन्, ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन’
0
Shares

0

२०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरी झन्डै २६ वर्ष न्याय सेवामा समर्पित रहेका गोपाल पराजुली अनेक आरोह र अवरोध पार गर्दै अहिले मुलुकको प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। न्यायपालिकाका बेथिति र सुधारलगायत समसामयिक विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्को लागि यम विरही टीकाराम यात्रीले गरेको वार्ता :

-भर्खरै सर्वोच्च अदालत ‘फुलकोर्ट’ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने काम भयो। ठूलो संख्यामा उपाधि दिँदा ‘माछा बजार’ जस्ता भो भनेर धेरै आलोचना पनि भयो, किन यसरी दिइयो ?
प्रस्ट मापदण्ड छ। आदिवासी छन्, महिला र जनजाति पनि छन्। कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएर समाजमा छाप दिएका व्यक्तित्व छन्। केही न केही योगदान नदिएको मान्छे त्यहाँ परेको छैन। दुईदुई वर्ष अध्ययन गरेर दिइएको छ। भन्न सजिलो हुन्छ। तपाईंहरू फलानो मान्छेको योगदान छैन भनेर देखाइदिनुस् न। जसरी एउटा घरको हजुरबुबाले छोरा, नाति बढेको थाहा पाउँदैनन्। हजुरबाले सधैं सानो देखिरहेका हुन्छन्। अस्ति भर्खरको जस्तो लाग्छ। त्यस्ता कतिपय व्यक्तिले जुनियर ठानेका हुन सक्छन्। माछाबजार भन्ने जुन कुरो छ, के कसैले शुभलाभ प्राप्त गरेर वरिष्ठको उपाधि दिएको हो र ?

-तर कतै ल फर्म नभएका र एक दिन पनि वकालत नगरेकालाई दिइयो भन्ने छ नि ?
निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको वा कानुन क्षेत्रमा अनुसन्धान वा विशिष्ट योगदान दिएर समाजलाई छाप दिएको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता हुन सक्छन्। केही न केही योगदान दिएको व्यक्ति वरिष्ठमा परेका छन्। कुसुम शाखः भन्नुस् न। उहाँ कानुन व्यवसाय गर्नु हुन्न। उहाँ एक त महिला हो। प्रतिभाशाली मान्छे हो। तर उहाँले पढाएका हजारौंहजार कानुनव्यवसायी भएका छन्। त्यो पनि समाजप्रतिको देन हो। दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत मूल्यांकन भएरै निर्णय गरिएको छ। ट्रान्सपरेन्सीका साथीहरूले पनि बेथिति भयो भन्नुभयो। मैले भनें, के यिनीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिएर सर्वसञ्चित कोषको रकम हिनामिना भएको छ ? अथवा ट्याक्सबाट उठेको पैसा दिनुपर्ने भएको छ ? वा यिनीहरूले सरकारी रकम कुनै खाएका छन् ? यस्ता कुरा त सुहाएन भनेपछि उहाँहरूले हामी करेक्सन गर्छौं पनि भन्नुभयो। एउटा कुरा गरेपछि एक्सन, रियाक्सन त आउँछ नै।

-यहाँले पदबहाली गर्र्नेबित्तिकै स्मार्ट जुडिसियरीको कुरा गर्नुभएको थियो, यसले कसरी काम गरिरहेको छ ?
सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत ‘स्मार्ट जुडिसियरी’ को अवधारणा ल्याइएको हो। जुडिसियरीमा कार्यरत मानिसहरूलाई प्रविधिमैत्री गराउने, उनीहरूलाई छिटोछरितो गर्ने सन्दर्भमा प्रविधि सिकाउने, छिटोछरितोका अतिरिक्त सक्षम बनाउने, तालिम दिने र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरेर सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा चुस्तता र दुरुस्तता ल्याउने जस्ता धेरै विषय यसमा छन्। मुद्दा दर्तालगायतका कामकारबाही अनलमाइनमार्फत गर्न सकिने कुरा छ।

मुद्दाका कारबाही प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनका विविध क्षेत्रमा भिडियो कन्फेरेन्सिङ प्रविधि, न्यायाधीश, कर्मचारी, सेवाग्राहीको सुरक्षा एवं सम्मानका लागि सीसीटीभीलगायत प्रविधिको विकास, मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे स्वचालित मोबाइलमा एसएमएसमार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने पद्धति, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेलीका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा दिने धेरै विषय यसभित्र छन्। आईटीका माध्यमबाट छिटोछरितो सेवा दिने ध्येयले यो अवधारणा अघि सारिएको हो।

के शुभलाभबाट वरिष्ठ दिएको हो र ? स्मार्ट जुडिसियरीमा फटाफट काम भएका छन्। कहिलेकाहीं छिटो न्यायले पनि न्याय मार्न सक्छ। साख गिरेको छैन, गिर्न पनि दिने छैन। विश्वनाथजीको पालामा पनि यसरी नै गरिन्थ्यो। गौतमबुद्धलाई समेत थुक्ने मानिस थिए। मलाई लाक्षगृहमा राखेर पोल्ने प्रयत्न भयो। सुशीला मेरो सम्मानित दिदी हुनुहुन्छ। कानुनव्यवसायीलाई उच्च हुँदै सर्वोच्चमा ल्याउनु उपयुक्त हो। म हिरोइज्ममा विश्वास गर्दिन, निष्पक्षतामा आँखा चिम्लेर चिट्ठा तान्छु।

-न्यायमा ढिलासुस्ती भयो, गरिब, पिछडा वर्ग र असहायका लागि पहुँच भएन। न्याय महँगो भयो भन्ने धेरै गुनासा आएका छन् त ?
यसमा दुइटा कुरा छन्। जुडिसियरीबाट गर्ने पार्ट भनेको आफ्ना कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति चुस्त, दुरुस्त र मैत्रीपूर्ण बनाउने कुरा छ। ताकि त्यसले ढिलासुस्ती पनि रोकोस्। प्रशासनिक ढिलासुस्तीको बारेमा त आदिकवि भानुभक्तले पनि लेख्नुभएको छ नि। त्यो थियो, छ।

सेवाग्राहीले अपेक्षाअनुरूप समयमा सेवा नपाउनेबित्तिकै ढिला भयो भनिहाल्छन्। तर हाम्रा प्रक्रिया के छन्। हाम्रो कानुन के छ ? त्यो काम सम्पन्न गराउनको लागि केके प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ? यी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेर सेवाग्राहीलाई जस्टिस डेलिभरी गर्ने कुरामा प्रक्रियाले पनि ढिलाइ गरेको हुन सक्छ। हाम्रा केही प्रक्रिया छन्, यी प्रक्रियाले तत्काल छिटो सेवा पाएँ भनेर सेवाग्राहीले महसुस त गर्न नसक्लान्, अन्ततः प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको कामले नै न्यायको लागि उत्पे्ररित गर्छ। कहिलेकाहीं छिटो न्याय दिनु भनेको पनि न्याय मार्नु हो। फेरि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने पनि छ। जस्टिस ‘डिले’ भयो भने पनि खराब हो। ‘जस्टिस हरिड’ भयो भने पनि खराब हो। त्यसैले दुइटै कुराको ब्यालेन्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यता छिटो न्यायको लागि मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तुको गाम्भीर्य, मुद्दामा लागेको समय तथा प्राविधिक पक्षलाई समेत विचार गरी समान प्रकृतिका मुद्दाहरू एकसाथ सुनुवाइ गर्ने (ब्लक हेयरिङ) को अवधारणाअनुरूप काम पनि सुरु गरिएको छ। चाँडै सर्वोच्चमा अतिरिक्त समयमा समेत ऐच्छिक रूपमा इजलास सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।

-तल्लो वर्गको न्यायमा पहुँच पुगेन भन्ने प्रश्नमा ?
न्यायमा पहुँचको अवस्था र यसको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गको न्यायमा सहज पहुँचको लागि न्यायमा पहुँच आयोगको उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने लक्ष छ। अदालतमा बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी, दस्तुरजस्ता विषयमा पुनरावलोकन गरिएको छ। पारिवारिक अदालत र द्रूत अदालत (फास्ट ट्र्याक कोर्ट) को प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ। सानातिना मुद्दाको तत्काल किनारा लगाउन संक्षिप्त कार्यविधि ऐनमा आवश्यक सुधारको पहल भएको छ। मुद्दामा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा लागेको खर्च भराउने व्यवस्थाको लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारीमा हामी छौं। यी सबै पहल न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि हुन्।

-अब तपाईंको कार्यकाल करिब दस महिना बाँकी छ। न्यायपालिकाको साख गिरेको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। यसबीचमा सुखद सुरुआत त देखिएन नि ?
यो दृष्टिको कुरा हो। गरेकै कुरा देख्ने, भएको कुरा थाहा पाउने र अदालतका कामकारबाही दिनानुदिन जेजे भइरहेका छन्, त्यो तपाईंले र मैले देख्ने भन्दा पनि न्यायपालिकाका सेवाग्राही, कानुनव्यवसायी वा दिनानुदिन अदालत आउने मुद्दाका पक्षहरूले व्यवहारतः थाहा पाउने विषय हुन्। अदालतभित्र आउने सेवाग्राहीसँगको सम्पर्क कति छ मलाई थाहा छैन, तर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मैले प्रारम्भमै ३९ बुँदे सुधार योजना ल्याएको थिएँ। ती हाम्रो रणनीतिक योजनाले दिएका मापदण्डभित्रका थिए। पद्धतिगत सुधारदेखि लिएर अदालतको समग्र प्रणाली र विधिका सन्दर्भमा केही कुरा राखेको थिएँ। त्यसमा दिनहुँ सुधार भइरहेको छ। त्यसका नतिजा बाहिर आएका छन्।

अर्को कुरो कसैले एउटा घर बनाउने कल्पना गर्छ भने त्यो घरको महल एकैपल्ट देखिँदैन। जग हुन्छ, ढलान हुन्छ, झ्यालढोका हुन्छन्। विस्तारै स्वरूप देखिँदै जान्छ। तर म पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छु। मेरा सुधारका योजना लागू भइसकेका छन्। दसौं वर्षदेखि जुडिसियरीले गर्न नसकेका काम फटाफट हुने क्रममा छन्।

-अलि तत्कालीन देखिने, साख माथि उठाउने, मूर्तरूपमा परिणाम देखिने गरी भएन भन्ने पो छ त ?
जुडिसियरी भनेको समाजद्वारा स्थापित सत्यतामा आधारित सिद्धान्त र पद्धतिमा चल्ने संस्था हो। यसको साख गिर्‍यो, केही छैन भन्नेहरूसँग म सहमत छैन। यो एउटा प्रणाली र विधिबाट चल्छ। कानुन र संविधानबाट सञ्चालन हुने भएकाले यदि संविधान उपयुक्त भयो वा कानुन र न्यायसम्मत भयो भने जुडिसियरी पनि स्वतः त्यही बाटोमा हिँड्छ। दक्षिण एसियाको स्थिति हेर्ने हो भने साख त्यति सजिलोसँग गिर्‍यो भन्न मिल्दैन, गिरेको पनि छैन। सुधारको लागि केके पक्ष चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो प्रस्ट दृष्टिकोण छ। केही नियम, प्रशासनिक सुधार र नयाँ प्रविधि पनि चाहिन्छ। यी सबै वस्तुले न्यायपालिकाप्रतिको सकारात्मक सोचलाई व्यवस्थित गर्दछन्।

लामो समयदेखि न्यायपालिकामा रजिस्ट्रार जनरल चाहिन्छ भन्ने थियो। म कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदै उपयुक्त व्यक्तिलाई छान्यौं पनि। जुडिसियरी चल्न गतिलो नियमावली चाहिन्छ भनेपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बनायौं। भर्खरै दुई दिनअघि न्यायपरिषद् नियमावली जारी गरेका छौं। त्यसपछि नियमावलीको व्यवस्थामा मुद्दा छिटोछरितो, सेवाग्राहीले चाहेजस्तो अथवा हामीसँग भएका धेरै ‘ब्याक लक केसेज’ न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने थियो। अब हामीले न्यायाधीशलाई यति समयले पुगेन, अतिरिक्त समय पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसको लागि नियमावली पनि पास भयो। अब यसको प्रतिक्रिया पाउनु हुनेछ।

-कानुनमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई वरिष्ठ बनाइएको छ।
-सेवाग्राहीले अपेक्षाअनुरूप सेवा नपाउनेबित्तिकै ढिला भयो भनिहाल्छन्।
-दसौं वर्षदेखि जुडिसियरीले गर्न नसकेका काम फटाफट हुने क्रममा छन्
-मलाई लाक्षगृहमा राखेरै पोल्न खोज्या’ मान्छेको विषयमा के कुरा गरौं।
-पाँच बजेभन्दा पछाडि न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्दिनँ।

अहिले प्रविधिमैत्री नभए कुनै पनि काम छिटोछरितो गर्न सकिँदैन। हिजो एउटा चिठी जुम्लाबाट काठमाडौं आउनलाई ६ महिना लाग्थ्यो। एउटा मिसिल पठाइदिन भनेको चिठी जुम्लाहुम्लाबाट ६ महिना लाग्ने अवस्थालाई अहिले चिठीबिनै मिसिल झिकाउने व्यवस्था भइसक्यो। त्यस्ता ट्याम्प्लेटहरू तयार भइसके। भर्खरै पनि ‘मोबाइल एप्स’ को सुरुआत गरेको छु। यसबाट मुद्दालगायत अदालतका सबै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।

-हिजो न्यायाधीशका बीच गुटबन्दी भयो। पक्षधरता भयो। अमूक मुद्दामा अमूक न्यायाधीश तोकिँदैछन्। फैसलाहरू यो रूपमा आउँछन् भनेर पूर्व अनुमान गर्न सकिने स्थिति भयो भनेर आवाज उठे, के भन्नुहुन्छ ?
हिजोको विषयमा कोट्याउन चाहन्न। एउटा ‘सीप’ लाई हाँक्ने क्याप्टेनले आफ्नो लक्षमा मात्र हिँड्छ। अर्र्काका दुर्गुण कोट्याउनेतर्फ लाग्दैन। हिजोका कुरा कोट्याउन म संवाद गरिरहेको छैन। मैले मेरो लक्षअनुरूप काम गरें कि गरिनँ, त्यो ठूलो कुरा हो। त्यसको मनिटरिङ म आफैं गर्छु। मेरो रुटिङ र टाइम टेबुल छ। अर्को कुरा मिडिया र जुडिसियरी उस्तैउस्तै हो। दुवैले सत्यको खोजी गर्छ। सत्यको खोजीमा दुवैको काम एउटै हो। म हिजोको कुराभन्दा पनि मेरो दोष नै कोट्याइदिनुभए राम्रो हुनेछ। भनिन्छ नि, ‘यस मेन इज इनिमी।’ म यस्तो पक्षमा छैन।

-आज पनि भरतपुर निर्वाचन र प्रहरी प्रमुखका मुद्दामा त प्रश्न उठे नि। तपाईं आएपछि मात्र किन निरूपण भयो ?
कानुनसम्मत भएका फैसलामा केही भन्ने अवस्था रहँदैन। मुद्दाको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। आधार, प्रमाण र कारण हुन्छन्। निर्णयको पछाडि कानुन र संविधान हुन्छ। कानुन र संविधानको गलत व्याख्या गरिएको छ भने त्यसको उपचार पद्धतिको कुरा आउन सक्छ। न्याय विधिसम्मत भयो कि भएन भनेर हेरिने कुरा त्यहींको तर्क, त्यहींको आधार र कारणले नै व्यक्त गर्ने हो। डिस्पोज भएका मुद्दा, विचाराधीन मुद्दा, पार्टीकुलर कुनै मुद्दामा मसँग यहाँ कुरा गरेर अर्थ रहँदैन। विचाराधीन मुद्दाका विषयमा त संविधानतः बोल्न पनि हुँदैन। भइसकेका मुद्दा कानुनी रूपमा मात्रै निरूपण हुन सक्छ। मैले जसरी कोर्ट हाँकिरहेको छु। म्यानेजमेन्ट मिल्यो कि मिलेन ? अदालतको व्यवस्थापन, मुद्दा व्यवस्थापन, बेन्च तोकाइ, त्यसको न्यायिकपन, नागरिकका गुनासा यी प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने पक्ष हुन्।

-अहिले बेन्च गठन न्यायोचित छ त ?
बेन्च गठनमा कमन ल सिस्टम, हाम्रा पुर्खा अथवा असल जुरिस्टहरूले प्रणालीगत दिएको सन्देशको परिपालनाचाहिँ भएको छ। कुनै संगीन, गम्भीर, बृहत् त्यही हिसाबले चिरफार गर्नपर्ने, कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्ने, नजिर बाझिए भने त्यसलाई सिनियर ‘जज’ संलग्न बृहत् इजलास गठन गरेर निप्टारा गर्न सकिन्छ। हामीले अस्ति भर्खरै पनि ‘दोहोर्‍याई पाऊँ’ मुद्दामा एकदेखि सातजना न्यायाधीशलाई राखेर निर्णय गर्‍यौं। विश्वनाथजीको पालामा पनि यसरी नै गरिन्थ्यो। राष्ट्रले निकास चाहेका त्यस्ता इस्युहरूमा सिनियर ‘जज’ राखेर निर्णय गर्न सकिन्छ।

-पूर्व प्रधानन्यायाधीश (सुशीला कार्की) ले एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत अहिले ठहर्‍याउने र नठहर्‍याउनेको बीचमा विभाजित भएको तिखो टिप्पणी गर्नुभएको थियो। पूर्वाग्रहले काम गरेको भन्ने उहाँको आसय हो ?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ। उहाँका अभिव्यक्ति वा कुनै पनि कामकारबाहीका विषयमा म कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न। मलाई लाक्षगृहमा राखेरै पोल्न खोज्या’ मान्छेको विषयमा म के कुरा गरौं। उहाँको बारेमा कुनै पनि कुरा आउँदा मलाई नसोधियोस्। मैले उहाँलाई कहिल्यै नराम्रो गरेको छैन। मैले एउटी दिदीको रूपमा लिएको छु। तर मेरो सम्मानलाई उपयुक्तताको आधारमा उचित व्यवहार भयो कि भएन भनेर मैले महसुस गर्ने कुरा हो। म विगत कोट्याउनतिर लाग्दिनँ। एउटा संस्थाको प्रमुखले सानातिना कुरा गरेर बस्नु पनि हुँदैन। उहाँले किन त्यसो गरिरहनुभएको थियो, मलाई थाहा भएन।

गौतमबुद्धले तपस्या गरिरहेका बेलामा एउटाले कति चुप लागेर बसेको होला, यसलाई जिस्क्याउनुर्‍यो भनेर जिस्क्यायो। तर पनि बुद्धलाई केही भएन। त्यसपछि आवाज दियो त्यसले पनि केही भएन। कोट्यायो। र पनि केही भएन। त्यसपछि त्यसले थुक्यो तर बुद्ध केही पनि बोलेनन्। थुक्दाथुक्दा ऊ थाकिसकेको थियो। तर बुद्धको तपस्यालाई केही फरक परेन। उहाँले के गर्न त्यसो भन्नुभएको थियो, मलाई थाहा छैन। म उहाँलाई केही भन्न चाहँदिनँ। म सम्मान गर्छु। म आफ्नो लक्षमा प्रस्ट छु। म कुनै गुट, उपगुटमा संलग्न पनि छैन। मेरा कुनै मान्छे पनि छैनन्। फेरि पनि मेरा सबै मान्छे हुन्। यत्ति हो कि मलाई लाक्षगृहमा राख्ने प्रयत्न भएको थियो। अहिले म पञ्चबुटीमा छु।

-न्यायाधीश नियुक्तिमा तोकेरै राजनीतिक भागबन्डा भयो। न्यायपालिकामा दलबाट ठाडो हस्तक्षेप भयो भनेर निकै आलोचना भइरहेको छ। के यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि राम्रो कुरा हो ?
मिडियाबाट तपाईं पनि त एउटा फोटो झुन्ड्याएर जाने त होला नि भनेर पनि प्रश्न गरियो। अहिले तपाईं चाहनुहुन्छ भने म सबै फेहरिस्त बताउन सक्छु। नियुक्तिको कुरा मैले गरेको छैन। गरेको दिन तपाईंले सोध्न सक्नुहुनेछ कि यो कस्तो प्रकारको हो भनेर। नियुक्तिमा ‘क्याडर बेस’ नै सबभन्दा उत्तम हो। त्यहाँ (परिषद्मा) हामी पाँचजना छौं। जो लामो समयदेखि जुडिसियरीमा बसेर काम गरेको छ, अनुभवबाट खारिएको छ, त्यो मान्छे सर्वोच्चमा आयो भने त्यसको परफरमेन्स र सबै नतिजाहरू राम्रो देखियो। इन्डियाको ७० वर्षको इतिहासमा सर्वोच्चमा अपवादको रूपमा दुईचारजना मात्रै डाइरेक्ट आएका छन्। सबै प्रवीण, सक्षम वकिलहरू हाइकोर्टमा नियुक्त हुन्छन्। हाइकोर्टबाट तानेर सर्वोच्चमा लगिन्छ। म आफैं २६ वर्षदेखि उच्च अदालत हुँदै यो ठाउँमा आएको हुँ। तसर्थ प्रणालीको सुधार गर्ने हो भने हामीले राम्रा न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा ल्याएर सर्वोच्चमा आउने वातावरण बनाउन सकियो भने ‘सस्टेनेबल जुडियिरी’ लाई थाम्ने र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। हामीले आफ्नो इच्छा, कसैको दबाब अथवा कसैको आग्रहबाटै एकैपल्ट माथि ल्याउनेभन्दा तलबाटै ल्याउने काम उपयुक्त हुन्छ। अपवादमा आउनु बेग्लै कुरा हो।

-आफैं फुत्त आउने त होइन, तपाईंहरूले नै ल्याउने त होइन र ?
प्रभावकारी त क्याडर भएरै आउँदा हुन्छ।

-तपाईंको कार्यकालभित्र सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप २२ हजारबाट बाह्र हजारमा झर्ला ?
म अपेक्षा गर्छु। एकदमै अप्टुमिस्टिक छु। यसको लागि लामो नभनौं, सम्भवतः म ६ घन्टा पनि सुतेको छैन। कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर म अहोरात्र खटिएको छु। कसरी पेसी जान सक्छ। यस्तो प्रकृतिको मुद्दा कुन बेन्चले बुझेको छ। यी सबै क्याटगोरीलाई दृष्टिगत गर्दै मुद्दा तोक्ने इन्टरनल कुरा एउटा छ, अर्को एक्टरनल कुरा सरकारले सपोर्ट नगरेसम्म नहुने अवस्था छ। जस्तो-ऐन बनाउने र ल्याउने कुरा छ। एक वर्षपछि त देवानी र फौजदारी संहिता आउँदैछन्। यसको लागि जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेछ। तालिम कसरी दिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि योजना बनिसक्यो। यो संहिता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग कुरा गरेर २४ सय ८६ जनालाई एक वर्षभित्रमा तालिम दिनुपर्ने रहेछ। न्यायाधीश नियुक्तिकै सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा प्राइभेट कानुनव्यवसायीबाट पनि लैजाने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको थिएन। दुई दिनअघि मात्र हामीले परिषद् नियमावली पास गर्‍यौं। अब फटाफट आवश्यक संरचना निर्माण क्रममा छन्। स्ट्रक्चर बनेको छ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा बाँकी हो। यसको लागि कर्मचारी पनि अहोरात्र खटिएका छन्।

-न्यायाधीश नियुक्तिमा अब कसैले औंला ठड्याउने मौका पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? दलबाट वा मध्यरातमा नियुक्तिको कुरो आउँछ कि आउँदैन ?
एउटा कुरो निश्चित हो। पाँच बजेभन्दा पछाडि न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्दिनँ। म परिषद्का पाँचजना सदस्य नराखी नियुक्ति गर्दिनँ। अनुकूल प्रतिकूल जेसुकै होस्, विधि र प्रक्रियामाथि विश्वास गर्छु। महतवाकांक्षी मान्छे पनि होइन, हिरोइज्ममा पनि विश्वास गर्दिनँ। म नाम कमाउँछु भनेर त्यतातिर पनि लाग्दिनँ। विधि, पद्धति र प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले म यत्ति मात्रै भन्छु-संविधान र कानुनले जे दिएको छ, हाम्रा स्थापित नजिरहरूले जे भनेको छ, त्यो नै मेरो मार्गदर्शन हो। हिँड्नको लागि बाटो हो। भन्नुस् न नियमावली, कानुन नभई काम गर्दिन ? मबाट त्यो काम कदापि हुँदैन। त्यसकारण मध्यरातमा पनि नियुक्ति हुँदैन, छलेर नियुक्ति पनि हुँदैन। छलफल गरेरै नियुक्ति हुन्छ।

-छलफल प्रधानमन्त्रीसँग र सभामुखसँग हुन्छ ?
(हाँस्दै) त्यस्तो त कहाँ हुन्छ ? न्यायपरिषद्को बीचमा छलफल गरेर मात्र हुन्छ।

-तपाईंले सम्झिने त्यस्ता पूर्वप्रधानन्यायाधीश को छन् ?
व्यक्तिको नाम लिँदा कसैमाथि न्याय अन्यायको कुरा हुन सक्छ। तर २००८ सालमा हरिप्रसाद प्रधान जस्ता प्रवीण न्यायमूर्तिलाई नेपालमा ल्याएर न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सबैले स्विकारेका हुन्। पद्धति र प्रणालीमा सबैले विश्वास गरेका हुन्। सबै प्रधानन्यायाधीशहरू यही पद्धति र प्रणालीमा लागे होलान्। कसले कमी गर्‍यो, कसले बढी गर्‍यो भन्ने एसएलसीमा कसले कति प्रतिशत ल्यायो भने झैं तुलना गर्ने कुरा पनि होइन। तर लामो इतिहासमा सबैजनाले केही न केही, कहीं न कहीं इँटाको टुक्रा थपेरै गएका छन्।

– हरिप्रसादपछि विश्वनाथ उपाध्याय भने झैं त्यसपछि अर्को दुर्लभ भेट्न सम्भव छ ?
एसएलसीमा सबै बोर्डफस्ट हुँदैनन्। कसैकसैको इतिहासमा अकाट्य, अभेद्य, अमेट्य नामचाहिँ रहन्छ। त्यसो भन्दैमा अरू प्रधानन्यायाधीशले केही गरेनन् भन्ने होइन। एउटा घर निर्माण गर्दा त्यहाँ सबैको सहभागिता रहन्छ। केही न केही योगदान त सबैको छ।

-विश्वनाथले निकै मेहनत गरेर बीस सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो। अहिले दाताको सहयोगमा त्यसको नाम पनि फेरेर संहिता बनाइयो भन्ने पनि छ। के यो राम्रो हो ?
नाम त मुलुकी र देवानी संहिता नै छ, हैन र ? अनि प्रधानन्यायाधीशले यस्तो कुरामा हल्का ढंगले बोल्न मिल्छ र ? मिल्दैन। यो संविधानसम्मत छैन भने त्यो स्वतः आफैं निश्क्रिय होला नि। संविधान त नेपालीले बनाएको हो। जनप्रतिनिधि संविधानसभाले बनाएको हो। संविधानसम्मत भयो कि भएन भनेर विवाद आएपछि मात्र निप्टारा गर्ने विषय हो। अहिलेलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

– एनजीओबाट प्रभावित पात्रहरू सर्वोच्चमै आए भन्ने गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले यसरी भन्न मिल्दैन। किनभने कोको हुन् ? कहाँकहाँ हुन् ? कसरी काम गरे ? के गरे ? यी कुरा पर्यवेक्षक र बाहिरका टिप्पणीका कुरा हुन्। मेरो लागि त सबै समान हुन्। मसँग आएका पात्र सबै मेरा हुन् भने मात्रै मेरो कन्सर्नको विषय हो। कहाँ, कसरी, को आयो भनेर कोट्याउन थाल्यो भने त हाम्रो जुडिसियरी नै चल्दैन। भूकम्पमा ठूलाठूला घर भत्के। तर असनका कच्ची घर भत्केनन्। किन ? एकता नै बल हो। जस्तोसुकै भए पनि हामीबीच युनिटी भयो भने जुडिसियरी स्मुथ्ली जान्छ। त्यहाँ फेरि कोट्याउन थाल्यो भने त्यसरी चल्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई यत्तिकै थाँती राखौं। यो, कुरा मबाट किन सोध्नुहुन्छ ?

-न्यायलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा कस्तो भूमिका रहन्छ ?
यो विषयमा तपाईंहरूले पनि अब्जर्भ गर्नुभएको होला। एउटा कुरा भनौं, मुद्दाको पेसीको लागि दिनहुँ चार बजे नै उठ्छु। निष्पक्षता कसरी हुन्छ भनेर म यसको व्यवस्थापनमा सोच्छु। यो मुद्दा कसलाई तोक्ने भनेर कहिलेकाहीं म एक्लै पनि गोला हाल्छु। प्रधानन्यायाधीशले नै किन तोक्ने ? आइटीमार्फत नै केही प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि भनें। कसो गरेर निष्पक्ष होला भनेर कहिलेकाहीं ‘क’ र ‘ख’ कुन इजलासमा पार्ने भनेर आफैं आँखा चिम्लेर चिट्ठा पनि तान्छु। तपाईं छक्क पर्नुहुन्छ। दुविधा भयो भने यसो गर्छु। कहिलेकाहीं हेर्न नमिल्नेमा पनि पर्न सक्छ। अनि नाम हेरेर पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ। एक प्रधानन्यायाधीशले यसो नगरे पनि हुने हो। निश्पक्ष होस् भनेर मात्र हो। एक न्यायाधीश आग्रह, दुराग्रह, पक्षपात, घृणा, लोभ, मोह, क्रोध यी सबैबाट च्युत त हुनैपर्छ। स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिने विषयमा म सधैं सजग छु। बिचौलियाको सन्दर्भमा विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा सूचीकृत भएका (नाम त भन्न मिल्दैन) हरूको आधारमा परिणाम दिने गरी एउटा ‘स्टाटिजी’ बनाउनको लागि काम थालिएको छ।

– अन्तिममा, न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले ‘एक्टिभिज्म’ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
जुडिसियल मिल्छ, अरू मिल्दैन।

यसमा तपाईको मत