भारत सरकार सीमाक्षेत्रका जनताको समस्यमा गम्भीर छ: गृहमन्त्री सिंह
0
Shares

0

नयाँ दिल्ली: भारतले नेपालको विकास निर्माणमा दिने सहयोग सम्झौताहरुको मोडालिटीमा परिवर्तनको खाँचो नेपाली साँसद्‌हरुले औंल्याएका छन्।

मंगलबार भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरसँगको भेटमा उनीहरुले भारत सरकारले दिने सहयोगको कार्यान्वयनमा एकद्धार प्रणाली लागु गरेर जनस्तरमा त्यसको लाभ पुरयाउनुपर्ने तर्फ भारत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

प्रभावकारी रुपमा सहयोग परिचालन गरेर नेपाली जनताले लाभ पाउने अवस्था बनाउनकालागि दुबै मुलुकका सरकारले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुले औंल्याएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली आएको व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितका साँसदको समुहले मंगलबार विदेश सचिवसँग भेट गरेको हो।

समितिका सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा संघीय व्यवस्थामा पराराष्ट्र नीतिको निर्माण तथा संचालनको अभ्यासबारे अध्ययन गर्न १३ सदस्यीय टोली आइतबार नयाँ दिल्ली आएको हो। टोलीमा नेपाली काँग्रेसका भरत बहादुर खडका,पुष्कर ओझा, अंजनी श्रेष्ठ,एमालेका चुडामणि जंगली, माओवादी केन्द्रकी ललिता रेग्मी, जेबी टुहुरे,अशोक मण्डल,राप्रपाकी कमला शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल लगायत रहेका छन्।

भुकम्पपछिको पूननिर्माणकालागि भारत सरकारले गरेको सहयोग लगायतका विगतका सहयोग पनि नेपालले चाँडो भन्दा चाँडो उपयोग गर्न नसकेको भन्ने भारत पक्षको गुनासो रहिआएको समयमा साँसदहरुले भारतीय पक्षसँग यो कुरा राखेका हुन्।

भारतीय कन्सल्टेन्टको नियमनमा भारत सरकारले नेपाललाइ दिने सहयोग रकम खर्च गनुपर्ने शर्तका कारण निरन्तर द्धिपक्षिय संवादको अभाव भइरहेको गुनासो नेपाली पक्षबाट आइरहेको छ। 

भारतले नेपालको विकास निर्माणका सहयोगको सहज परिचानलको व्यवस्था
सीमानाकाका नेपाली जनताको आवागमनमा भारतीय प्रहरीले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन
नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीको भारत प्रवेशमा सहजता
भारतबाट नेपालमा गरिने अन्तराष्ट्रिय फोन शुल्क घटाउनुपर्ने
मानव तस्करी तथा चेलीबेटी बेचविखन नियन्त्रणकालागि दुइपक्षीय सहकार्य 

भेटपछि समितिका सभापति प्रभु साहले अन्नपूर्ण पोष्टसँगको कुराकानीमा विदेश सचिव जयशंकरको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, पछिल्लो समयमा सहयोग खर्चकालागि हामीले मोडालिटीमा परिवर्तन गरेका छौं। नेपाली ठेकेदारहरुबाटै विकास निर्माणका कामहरु गराउन शुरु गरिसेकका छौं। दुइ पक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक पनि निरन्तर बसिरहेको छ।

साहले भने, ‘विदेश सचिवले सकारात्मक ढंगले जवाफ दिनुभएको छ।नेपालको जलश्रोत र विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगानीकालागि सधैं तयार रहेको भन्दै उहाँले लगानीको सुरक्षामा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभयो’, विदेश सचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै साहले भने।

जनस्तरबीच रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाइ थप मजबुत बनाउनकालागि रोटीबेटीको सम्बन्धभन्दा माथि उठेर नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले उदार हृदयले सघाउनुपर्ने सहभागी साँसदहरुले औंल्याएका थिए। भारतसँगको नेपालको व्यापारघाटा न्यूनिकरणकालागि भंसार महशुल तथा कर लगायतका कुरालाइ भारत सरकारले गंभीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनीहरुले औंल्याए।

संघीय समाजवादी फोरमका अभिषेक प्रताप साहले नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरुको भारतमा प्रवेशमा रहेको असहजताको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै सहभागि सभासदहरुले भारतबाट नेपालमा गरिने टेलिफोन शुल्क अझै पनि महंगो रहेको विषयमा पनि कुरा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला यो शुल्क कम गर्नकालागि दिएको आश्वासन लागु नभएको अवगत गराएका थिए। सभासदहरुले मानव तस्करी तथा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या नियन्त्रणकालागि पनि दुबै मुलुकबीच थप सहकार्यको आवश्यक्ता औल्याएका थिए।

सीमानाकाको आवतजावतको सहजीकरण, सुरक्षा जाँच चौकीहरुको स्थापना लगायत डुबान क्षेत्रका जनजीवनको सहजताका लागि व्यवहारिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।

एक साताको भ्रमणमा रहेको टोलीले भारतले गरेको संघीय राज्य व्यवस्थाको अभ्यासका बारेमा पनि अध्ययन गर्नेछन् भने लोकसभा तथा राज्य सभाका साँसदहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भुकम्पपछिको पूननिर्माणमा उदाहरणीय गुजरात राज्यको भुजको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको टोलीे आइतबार काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सम्बन्धको आधार नै जनताबीचको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको हुँदा सीमाक्षेत्रका जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने नेपालका साँसदहरुलाइ आश्वासन दिएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका साँसदहरुको टोलीले मंगलबार साँझ गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेको थियो।

सीमानाकाका जनताको आवागमनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेको व्यवहार आपत्तिजनक भएकोले त्यसमा परिवर्तन गरिनुपर्ने कुरा साँसदहरुले जोडतोडका साथ उठाएका थिए। नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरुको भारतीय आवागमनमा हुने प्रकृयागत झंझटलाइ सहज बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता दोहरयाएका थिए। त्यस्तै नाकाहरुमा थप चेकपोष्टको आवश्यक्ताको बारेमा पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यसमा तपाईको मत