संसद्को आयु ४० दिन मात्रै !
0
Shares

0

 संसद्को आयु ४० दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्‍मा दर्ता गरेको छैन। सरकारले मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसमेत यही संसद्ले पारित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको मस्यौदासमेत दर्ता भएको छैन।

निर्वाचन आयोगले चुनावको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ता गराउने र मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को आयु बढीमा ४० दिन मात्र देखिन्छ। ‘कात्तिक ४ को वरिपरि मात्र संसद्को आयु देखिन्छ’, संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुन्छ। यो संसद्ले जे-जति गर्ने हो अब ४० दिनमा गरिसक्नुपर्छ।’

अर्का संविधानविद् एवं एमाले सांसद अग्नि खरेल यही संसद्ले राष्ट्रियसभा गठन र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘सरकारले यी विधेयक संसद्मा ल्याउन किन ढिला गरेको हो भन्ने बुझ्नै सकिएन’, खरेलले भने, ‘आवश्यक विधेयक फटाफट पारित गरेर चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन।’

संकटमा
संविधानको धारा २ सय ९६ को उपधारा (१) मा रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल पूरा हुनुअगावै संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिलो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ’, भन्ने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राख्ने भएकाले संसद्को आयु कात्तिक ५ को वरिपरि मात्र रहने संविधानविद् बताउँछन्।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एक महिनाअघि नै मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्छ’, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘नत्र त मतपत्र छाप्नै सकिन्न।’

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जनाका दरले निर्वाचित गर्नेछन् भने तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन्।

मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँ र नगरका प्रमुख/उपप्रमुखलाई मतदाताबाट हटाउन खोजेको थियो। तर, जननिर्वाचितको अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै चर्को विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो। ‘राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा हामीले सहमति दिइसकेका छौं’, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि संसद्मा आउँछ।’

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशका सांसद तथा गाउँ/नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भारलाई अन्तर गर्ने विषयमा सरकारले छलफल चलाए पनि निर्णय नभएको मन्त्री थापाले बताए।प्रदेश सभाका सदस्यको मतलाई धेरै अंक मान्ने र गाउँ/नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको मतलाई थोरै अंक मानेर एउटै निर्वाचनका लागि मतको अन्तर देखाउने विषयमा सरकारले छलफल चलाए पनि निर्णय भने नभएको स्रोतले बतायो।

प्रमुख विपक्षी एमालेले एउटै निर्वाचनमा प्रयोग हुने कसैको मतको मूल्य बढी र कसैको कम हुने व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको स्रोतले बतायो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताअनुसार व्यवस्था गर्छौं’, कानुनमन्त्री थापाले भने, ‘कानुन अभावका कारण निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो अवस्था आउन दिन्‍नौं।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदाका विषयमा कानुन मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग छलफल चलाएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

करिब ४० दिन कार्यकाल रहेको संसद्मा तीन दर्जन विधेयक विचाराधीन छन्। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता, मुस्लिम, थारू आयोग, सरकारी विधेयक र सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक विभिन्न समितिबाट पारित भई संसद् बैठकबाट पारित हुने चरणमा छन्।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले मनोनयन दर्ताका निम्ति कात्तिक ५ गतेको मिति तोकेको छ। मनोनय दर्ताको अघिल्लो दिन नै अहिलेको संसदको म्याद सकिने छ।

यसमा तपाईको मत